क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम 2020 | जानिए किस तरह ले CLSS Scheme का लाभ

 क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम 2020

हाल ही भारत सरकार ने के और राहत की खबर सुनाई है Credit Linked Subsidy Scheme जो मार्च 2020 में समाप्त होने जा रही थी . अब इसकी तारीख बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी गई है दरअसल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को सरकार ने 2017 में लागू किया था. प्रधानमंत्री आवास योजना का एक अहम हिस्सा क्रेडिट लिंक्ड स्कीम (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना) है, जो देश के प्रत्येक नागरिक को घर उपलब्ध कराती है।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना 

इसके माध्यम से, मध्यम प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र उम्मीदवारों को सस्ते गृह ऋण मिलते हैं। हालांकि, इस योजना का नाम और इसका लूप लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता है। इस लेख में हमने इस योजना को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। यहां हम बता रहे हैं कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम क्या है? और इससे आपको क्या फायदा होता है? इसके लिए यह लेख बहुत ध्यान से अंत तक पढ़ना होगा।

जानिए अधिकतम कितने लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी

Credit Linked Subsidy Scheme

कैसे मिलती है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी? (Credit Linked Subsidy)

भारत सरकार, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के माध्यम से, शहरी गरीब या मध्यम आय वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है जो घर खरीदने या बनाने के लिए आवास ऋण लेती है। ब्याज छूट का प्रतिशत पूर्व-निर्धारित है। निम्न आय वर्ग (EWS & LIG) के लोगों को अधिक ‘ब्याज अनुदान’ मिलता है। थोड़े अधिक आय वाले लोग (MIG-I & MIG-II) कम ‘ब्याज अनुदान’ प्राप्त करते हैं। हमने नीचे तालिका दी है कि लोगों को कितनी ब्याज सब्सिडी मिलती है।

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किसको कितनी ब्याज सब्सिडी मिलती है?

ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लाभार्थी
Beneficiaries Of EWS and LIG Category
6.5 %
एमआईजी ग्रुप वन श्रेणी के लाभार्थी
Beneficiaries Of MIG-I Category
4 %
एमआईजी ग्रुप टू श्रेणी के लाभार्थी
Beneficiaries Of MIG-I Category
3%

 

किन लोगों को मिलेगा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा?

दोस्तों, आपको बता दें कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 6-18 लाख के बीच है। सूत्रों के अनुसार, इस योजना से अब तक 3.32 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। वहीं, 2020-21 के दौरान अतिरिक्त 2.50 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। सरकार के अनुसार, इस फैसले से आवासीय क्षेत्र में 70 हजार करोड़ के निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

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Updated: May 15, 2020 — 3:06 pm

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