प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना 2020 | PM Van Dhan Yojana Apply Online

प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना 2020

हम अपने इस लेख के माध्यम से अपने सभी पाठक वर्गो और प्रकृति प्रेमियो को ये बताना चाहते हैं कि, प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना 2020 | Pradhan Mantri  Van Dhan Yojana 2020 के माध्यम से भारत सरकार ने, प्रकृति संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया हैं जिससे हमारी प्रकृति का संरक्षण भी होगा और हमारे जन-जातियो का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा।

Pradhan Mantri Van Dhan Vikas Yojana 2020

भारत सरकार की इस योजना अर्थात् प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना 2020 | PM Van Dhan Yojana Apply Online के क्या लाभ होगें और किन उद्धेश्यो को लेकर इस योजना की शुरुआत की गई हैं उसका पूरा विवरण हम अपने पाठक वर्गो को औऱ प्रकृति प्रेमियो को देने जा रहे हैं ताकि वे भी प्रकृति के इस संरक्षणदायी योजना में भाग लेकर लाभ प्राप्त कर सके और साथ ही इस योजना को सफल बना सकें।

Pradhan Mantri Van Dhan Yojana 2020

क्या हैं ये प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना ?

हम कहना चाहत हैं कि, भारत सरकार ने एक बड़ा कदम इस योजना के माध्यम से उठाया हैं जिसके तहत हमारे प्रकृति को पुन-जीवित किया जायेगा और हमारे इससे जन-जातिय समुदायों को लाभ मिलेगा, उनका जीवन-स्तर उच्च होगा और वन-उत्पादो के विक्रय से बेहतर लाभ हमारे जनजातिय समुदायो को मिलेगा।

योजना की विधिवत् शुभारम्भ भारत के प्रधानमंत्री श्री. नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल,2018 को भारतीय संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर की गई थी।

इस योजना के सकारात्मक पहलूओँ से प्रभावित होकर सरकार इस योजना का विस्तार 2020 में 3000 वन घन केद्रो के माध्यम से करने जा रही हैं और इस योजना के तहत पूरे देश में 30,000 स्वंय सहायता समूहो की स्थापना का ब्लू-प्रिंट तैयार किया गया हैं।

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क्या हैं वन धन मिशन ?

हम आपको बताने जा रहे हैं कि, इस योजना के तहत सरकार ने एक मिशन शुरु किया हैं जिसका नाम हैं,’’ वन धन मिशन ’’। इस योजना के तहत हमारी प्रकृति का सरंक्षण और सुरक्षा साथ ही हमारे जनजाति वर्गो को आर्थिक तौर पर सशक्त करना हैं और साथ ही पर्यावरण की सुऱक्षा को सुनिश्चित करना हैं।

वन धन मिशन का उद्धेश्य

इस योजना के तरत शुरु किये गये मिशन के कुछ बेहद जरुरी और मूलभूत उद्धेश्य हैं जिनकी पूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया हैं जो कि, इस प्रकार हैं-

  1. प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना,
  2. देश में प्राकृतिक संरक्षण के प्रति आम-जन को शिक्षित करना,
  3. देश में प्राकृतिक संरक्षण को लिए व्यापक संचार अभियान चलाना
  4. वन-सम्पदा अर्थात् गैर-लकड़ी उत्पादन का विकास करना,
  5. देश में पेड़ो की कटाई पर प्रतिबंध लगाना,
  6. वनो का विकास करना,
  7. जन-जातिय समुदायों के लिए आजीविका उत्पन्न करना,
  8. इन वर्गो के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान करना हैं,
  9. इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हैं आदि।

उपरोक्त उद्धेश्यों को पूरा करने लिए ही इस योजना के तहत वन धन मिशन की शुरुआत की गई हैं।

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सरकार द्धारा स्थापित किये जाने वाले वन धन केंद्रो का उद्धेश्य

प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना 2020 के तहत पूरे देश में स्थापित किये जाने वाले केंद्रो को जिन उद्धेश्यो की पूर्ति के लिए किया जा रहा हैं उसकी पूरी सूची इस प्रकार हैं-

  1. इसका सर्वप्रथम उद्धेश्य एम.एफ.पी में मूल्य वृद्धि कर जमीनी स्तर पर जन-जातिय समुदायो को संतुलित करना हैं,
  2. इन केंद्रो के तहत जन-जातिय समुदायो द्धारा जमा किये गये वनोउत्पादो को के द्धारा उनकी आजीविका को सुनिश्चि करना हैं,
  3. उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण करना हैं,
  4. इन केद्रों के जरीये हमारे मौजूदा वन-उत्पादो जो कि, वर्तमान में 20 प्रतिशत हैं उसको 60 प्रतिशत तक बढ़ाना हैं,
  5. एम.एफ.पी में मूल्य वृद्धि के द्धारा देश के लगभग 5 करोंड़ जन-जातिय समुदायों को आजीविका का प्राथमिक स्त्रोत उपलब्ध कराना हैं,
  6. स्थानीय जन-जातियो को कौशल प्रदान करना हैं और साथ ही इनके संसाधनो का सदुपयोग करना हैं आदि।

उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए ही इन केंद्रो की पूरी देश में 30,000 शाखाओं की स्थापना केंद्र सरकार करने जा रही हैं।

केंद्रो की विशेषतायें

इन केंद्रो की कुछ बेहद मुलभूत विशेषतायें हैं जो कि, इस प्रकार हैं-

  1. इन केंद्रो में आपको शुरुआती स्तर पर ईट-निर्माण, महूआ फूल भंडारण और चिरौंजी को साफ करने के साथ-साथ उनका प्रसंस्करण किया जायेगा,
  2. स्वंय सहायता द्धारा जन-जातिय लाभार्थियों के चयन का कार्य शुरु कर दिया गया हैं,
  3. शुरुआती स्तर पर इस वन धन केंद्र की स्थापना पंचायती भवन में की जा रही हैं और जब इसके अपने भवनो की स्थापना हो जायेगी तो इन केंद्रो को उनमें स्थापित कर दिया जायेगा,
  4. वन धन विकास केंद्र जन-जातियो के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा जो कि उन्हे प्राकृतिक संसाधनो का करीबी प्रयोगकर्ता बनायेगा,
  5. जन-जातिय समुदायो को टिकाऊ आजीविका प्राप्त होगी आदि
  6. वनों में रहने वाले लगभग 100 मिलियन लोग भोजन, आश्रय, औषधि और नकदी आय के तौर पर आत्म-निर्भर होंगे आदि।

उपरोक्त विशेषताओं के साथ इन वन धन विकास केद्रो की स्थापना केंद्र सरकार करने जा रही हैं।

अन्त, हमने इस योजना के तहत आने वाले तमाम बिंदुओं को आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की हैं और हमें आशा हैं कि, आप इस योजना में अपना योगदान जरुर देंगे और इस योजना के द्धारा अपने प्रकृति को भी सुरक्षित करेंगे।

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