{भूलेख} Delhi Bhulekh 2020: ऑनलाइन खसरा ,खतौनी, नकल जमाबंदी भू-नक्शा

दिल्ली भूलेख 2020 – दिल्ली भू-लेख, जमाबंदी और खसरा खतौनी।

दिल्ली सरकार द्धारा लगातार यहां के निवासियों हित में और उनके कल्याण को देखते हुए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं जिसका एक और उदाहरण दिल्ली सरकार ने प्रस्तुत किया हैं जो कि, इस प्रकार हैं- दिल्ली में, अब जमीन से संबंधित हर कार्य को पारदर्शी, जबावदेह और संतुलित करने कि दिशा में ये कदम उठाया गया हैं कि, अब भूमि से संबंधित प्रत्येक कार्य की इन्टरनेट पर जांट की जा सकती हैं जो बिलकुल साफ, बिचौलिया मुक्त और पारदर्शी हैं।

Delhi Bhulekh 2020

भूमि से संबंधित वाद का धिनौना चेहरा-

दिल्ली में, हर 10 से में 7 लोग भूमि के विवाद में आए दिन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और उन चक्करों का कोई स्पष्ट परिणाम भी कहीं दिखाई नहीं देता हैं। कई बार हालात इतने नाजुक हो जाते हैं कि, बात हत्या और अपहरण तक भी आ जाती हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता हैं कि, दिल्ली में भूमि से संबंधित तमाम वादों का चेहरा बेहद धिनौना चेहरा देखने को मिलता हैं चाहे वह ब्लाक अर्थात् प्रखंड स्तर पर कर्मचारियों द्धारा रिश्वत की मांग हो, एक ही भूमि के कई मालिक हो या फिर कागजातो की हेरा-फेरी द्धारा किसी के भूमि को हथियाना हो।

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दिल्ली में, इन वादो पर पाबंदी लगाने का सरकार का प्रयास

दिल्ली में इन भूमि-वादों पर कठोर कार्यवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने अब भूमि से संबंधित प्रत्येक कार्य की पारदर्शीता को तय करते हुए यह सुनिश्चित किया हैं कि, अब भूमि से संबंधित हर कार्य की इन्टरनेट पर कहीं भी, कभी भी जांच की जा सकती हैं और जिसे झुठलाया नहीं जा सकता क्योंकि इन जानकारियों को लगातार अद्धतन अर्थात् अपडेट किया जाता हैं। दिल्ली सरकार के इस प्रयास द्धारा कहीं ना कहीं प्रखंड अर्थात् ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों की जबावदेही को भी तय करने का प्रयास किया गया हैं।

भारत सरकार का डिजिटल अवतार-

                          भारत सरकार का डिजिटल अवतार लगातार अपने प्रभाव में वृद्धि कर रहा हैं जिसका सीधा-सा प्रभाव आप देख सकते हैं कि, हर सरकारी कार्य को ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है जिससे ना केवल समय की बचत हो रही हैं बल्कि कार्य मे पारदर्शिता भी आ रही हैं।

भारत सरकार के डिजिटल अवतार का ताजा उदाहरण हैं दिल्ली सरकार द्धारा अपने नागरिकों को भू-लेख, जमाबंदी, खसरा-खतौनी आदि की सुविधा ऑनलाईन प्रदान करना।

अब आप अपने घर में बैठे-बैठे अपनी भूमि से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाये इन्टरनेट पर देख सकते है। अपने इसी उद्धेश्य की पूर्ति के लिए दिल्ली सरकार ने ये लक्ष्य रखा हैं कि, दिल्ली भू-लेख, खसरा-खतौनी व जमाबंदी की नकल नॉर्थ-साउथ-वेस्ट की पूरी योजना को अगले 6 महिनों में पूरा करने का लक्ष्य करने का रखा गया हैं।

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ऑनलाईन से होने वाले लाभ-

                     दिल्ली भू-लेख, खसरा-खतौनी और जमाबंदी की सुविधा ऑनलाईन हो जाने से दिल्ली के निवासियो को बड़ी राहत मिली हैं। इसके कुछ लाभ इस प्रकार हैं-

  1. घर बैठे ऑनलाईन द्धारा भूमि से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना,
  2. रिश्वतखोरी से छुटकारा,
  3. पटवारी या किसी और अधिकारी की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी,
  4. भूमि से संबंधित विवादों का काफी हद तक खात्मा आदि।

उपरोक्त सुविधाये व लाभ दिल्ली के निवासियो को मिला, जिससे उनमें जागरुकता आई हैं।

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दिल्ली, जिलानुसार भू-लेख अर्थात् ROR Records Online

दिल्ली में अपनी जमीन से संबंधित तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए अर्थात् भू-लेख, जमाबंदी व खसरा-खतौनी आदि की जानकारी आप जिला के अनुसार देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अपना जिला और सव-डिवीजन चुनकर ’’ रिकॉर्ड देखे ’’ पर क्ल्कि करें।

इस तरह से देख सकते हैं अपनी भूमि की जानकारी-

                                        अपनी भूमि से संबंधित हर जानकारी के लिए आपको कुछ चरणों का पालन करना होगा जिसके बाद आप अपनी भूमि से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। चरण इस प्रकार हैं-

  1. सबसे पहले आपको, दिल्ली राजस्व विभाग की आधिकारीक वेबसाइट पर जाना होगा अर्थात् https://dlrc.delhigovt.nic.in/ पर जाना होगा,
  2. 23 जिलों के तालिका में से किसी एक का चयन करना होगा,
  3. रिकॉर्डस के लिंक पर क्लिक करना होगा,
  4. इसके बाद अपनी भूमि से संबंधित हर जानकारी को दर्ज करें,
  5. इसके बाद आपको ’’ खाता देखें ’’ पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आप सरलता से अपनी भूमि से संबंधित तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त चरणों को पूरा करने के बाद आप अपनी भूमि से संबंधित हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अन्त, दिल्ली सरकार के इस कदम का हमें स्वागत करना चाहिए क्योंकि अधिकतर अपराधों की वजह कुछ और नहीं बल्कि भूमि विवाद ही होती हैं इस हालत में भूमि से जुड़ी हर जानकारी को ऑनलाईन मुहैया करवाकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने इन अपराधों में कमी लाने का प्रयास किया हैं।

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Updated: May 4, 2020 — 8:19 am

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