अटल भूजल योजना 2024

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हेलो दोस्तों  स्वागत   है  आप सबका  एक  बार फिर से हमारी  वेबसाइट  पर।  दोस्तों  जैसा  की  आप  सब  जानते  है  की  सरकार आय दिन  कोई  ना कोई योजना  देश  वासियो  के  लिए लाती रहती  है।   इसी  प्रकार से सरकार ने  एक  नई योजना लाने जारही है जिसको हम अटल भूजल योजना के  नाम से जानेंगे।  

केंद्र सरकार अटल भूजल योजना

केंद्र सरकार अटल भूजल योजना– जल संरक्षण योजना शुरू करने जा रही है।  इस योजना से देश के कई जल निकायों की मौजूदा स्थिति में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित योजना कृषि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगी सरकार ने  इस बड़ी परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 6,000 करोड़ का प्रस्ताव दिया है। अटल भुजल योजना गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चिन्हित क्षेत्रों में 5 वर्षों की अवधि में लागू की जाएगी।

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केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना  (Atal Bhujal Yojana)  को मंजूरी दे दी है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई  जिसमे इस योजना  को मंजूरी दे दी गई. इस योजना पर 6,000 करोड़ रुपये सरकारद्वारा  द्वारा  खर्च होंगे।   

इस योजना के लागू होने से सात राज्यों के 78 जिलों की 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभ होने की उम्मीद है।  अटल भूजल योजना  ’के तहत, पानी के प्रभावी उपयोग, जल सुरक्षा और एक उपयुक्त जल बजट पर जोर दिया जाएगा। वित्त व्यय समिति ने पहले ही अटल भूजल योजना के प्रस्ताव की सिफारिश कर दी है। और  अब  केंद्र सरकार  द्वारा  Atal Bhujal Yojana को मंज़ूरी  दे दी  गई  है।  

इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं और मुख्य विशेषताएं हैं: –

आवश्यकता – देश भर में व्यापक शोषण के कारण हाल के वर्षों में भूजल स्तर अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। सरकार ने जल निकायों के संरक्षण के लिए  योजना बनाई है जो अधिकारियों के लिए चिंता का विषय है।

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लाभ – यह योजना जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी। इसके अलावा, भूजल स्तर में भी सुधार होगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

लाभार्थी – सरकार– गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इस अटल भुजाल योजना को चिन्हित क्षेत्रों में लागू करेंगे। फिर सभी लोग भूजल या गंगा नदी के पानी का उपयोग कर सकते हैं। अटल भूजल योजना शहरी क्षेत्रों के लोगों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक लाभ प्रदान करेगी।

अनंतिम बजट – केंद्र सरकार ने रुपये का बजट आवंटित किया है। इस योजना के लिए 6000 करोड़ रुपये और अब इसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ भी बातचीत कर रहा है।

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